रिश्वत लेने के लिए निजी ऑफिस और दुकानें खोलने वाले 3 पटवारियों किशोर दांगी, पवन शुक्ला और निधि नेमा के निलंबन के बाद भोपाल में पटवारी संघ सामूहिक अवकाश पर चला गया है। सात में से 5 तहसीलों के 110 से अधिक पटवारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहे।

उन्होंने बिना जांच 3 पटवारियों के निलंबन का विरोध किया। सस्पेंड किए पटवारियों का निलंबन समाप्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सामूहिक अवकाश के कारण तहसीलों में सन्नाटा पसरा रहा।

बैरसिया और कोलार के पटवारी शामिल नहीं हुए : बैरसिया और कोलार तहसील में पदस्थ पटवारियों ने खुद को सामूहिक अवकाश से दूर रखा। पटवारियों के एक अन्य संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि आगे रणनीति तय करके फैसला लिया जाएगा।

इधर, कलेक्ट्रेट में फिर शिकायत- एमपी नगर में दुकानदार के जरिये रिश्वत लेते हैं आरआई

खजूरी कला निवासी कुबेर सिंह ने कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि एमपी नगर तहसील में आरआई अतुल दुबे खजूरी कला में संचालित एक निजी ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति के जरिए वसूली कर रहे हैं। आए दिन लोगों से यहां पर रुपए जमा कराए जाते हैं। हर काम की अलग-अलग राशि ली जाती है। कलेक्टर मामले की जांच करा रहे हैं।

मंत्री बोले- ये धंधा बंद कराऊंगा, कार्रवाई होगी

पटवारी-आरआई को लेकर जहां-जहां से शिकायतें मिल रही हैं, उनकी जांच के बाद कार्रवाई करवा रहे हैं। आम लोगों से वसूली किसी भी स्थिति में बर्दाशत नहीं की जाएगी। ये धंधा जो एमपी में चल रहा है, उसे बंद कराऊंगा। सभी कलेक्टर्स को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। -करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री

कार्रवाई हो, लेकिन पहले जांच प्रक्रिया का पालन करें

प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन कुमार सैनी बोले- बिना नोटिस पटवारियों पर कार्रवाई की गई, ये तरीका सही नहीं।

प्रांतीय पटवारी संघ के भोपाल जिला अध्यक्ष धर्मेद्र कुशवाह बोले- हुजूर तहसील में बैठने की व्यवस्था नहीं है। जगह नहीं होने के कारण वे घर से भी काम करते हैं। पटवारियों को महज 258 रुपए महीना आवास भत्ता मिलता है। इसमें कैसे यापन संभव हैं। जो भी आरोपी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पर जांच प्रक्रिया का पालन हो।

राजस्व महाअभियान 3.0 में नीमच, शाजापुर से पीछे है भोपाल.. 

पटवारियों के सामूहिक अवकाश से राजस्व अभियान-3 व नियमित काम अटक गए हैं। बता दें कि सरकारी योजनाओं के काम में भोपाल प्रदेश में 32वें स्थान पर है। भोपाल से छोटे जिले नीमच, शाजापुर, सीहोर आगे हैं।